काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै निजी विद्यालयले अभिभावकबाट असुल गरेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो।
‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ अनुसार निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा विद्यार्थीको मासिक पढाइ शुल्क (ट्युसन फी) को एक महिनाको रकमभन्दा बढी लिन पाउँदैनन्। अहिले धेरैजसो विद्यालयले भर्ना र धरौटीका नाममा ठूलो रकम असुलिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई रकम फिर्ताको जिम्मा दिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयबाट गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुनविपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिन्छ।’
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ…
अवैध शुल्क संकलनमा रोक: ‘शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ ले तोकेभन्दा बाहिरका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क उठाउन पाइने छैन।
अभिभावकलाई रकम फिर्ता: कानुनविपरीत असुल गरिएको भर्ना शुल्क सम्बन्धित अभिभावकलाई नै फिर्ता गराउनुपर्ने।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी: रकम फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह।
कारबाहीको चेतावनी: तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई ‘शिक्षा ऐन २०२८’ र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायत अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाख १५ गतेदेखि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको पृष्ठभूमिमा शिक्षा मन्त्रालय कठोर बनेको हो।
सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि मात्रै एक आदेश जारी गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भर्ना नलिन र कुनै पनि वहानामा अग्रिम शुल्क नउठाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
